प्रयागराज न्यूज़: कालिंदीपुरम में PDA की बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बनी दो दुकानें की गईं ध्वस्त

 

प्रयागराज: कालिंदीपुरम में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, दो व्यावसायिक निर्माणों को किया गया ध्वस्त, भारी पुलिस बल रहा तैनात

प्रयागराज / धूमनगंज:
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के धूमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कालिंदीपुरम इलाके से एक बड़ी प्रशासनिक और विधिक कार्रवाई की खबर सामने आई है। यहाँ प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) ने स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से सरकारी और नियमों के विरुद्ध निर्मित भूखंडों पर कड़ा रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया है। विकास प्राधिकरण की टीम ने शुक्रवार को कालिंदीपुरम क्षेत्र में स्थित 'हिमालयन प्रॉपर्टी' नाम के कार्यालय वाली दो व्यावसायिक दुकानों को नियमों के तहत ध्वस्त कर दिया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह संपत्ति वर्ष 2017 से ही प्रशासनिक तौर पर सील की जा चुकी थी।

इस पूरी कार्रवाई को प्रयागराज विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बेहद अनुशासित और विधिक तरीके से संपन्न कराया गया।

मुख्य बिंदु: कार्रवाई से जुड़ी 5 बड़ी बातें

मामले की गंभीरता और विधिक प्रक्रिया को समझने के लिए इस पूरी कार्रवाई को निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है:

• 1500 वर्गमीटर भूमि का मुख्य विवाद: विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार, कालिंदीपुरम क्षेत्र में प्राधिकरण की लगभग 1500 वर्गमीटर की बेहद मूल्यवान सरकारी भूमि स्थित है।
• 16 दुकानों के निर्माण का आरोप: प्रशासनिक जांच में यह बात सामने आई थी कि इस सरकारी भूखंड पर कथित तौर पर नियमों की अवहेलना करते हुए कुल 16 व्यावसायिक दुकानों का निर्माण करा दिया गया था।
• कानूनी प्रक्रिया और न्यायालय का स्टे: इन 16 दुकानों में से 14 दुकानों का मामला वर्तमान में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के समक्ष विचाराधीन है, जिसके कारण उन पर विधिक रूप से कार्रवाई रोक दी गई है।
• नियमों के तहत नोटिस और ध्वस्तीकरण: जिन दो दुकानों को ध्वस्त किया गया है, उन पर किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश (Stay Order) प्रभावी नहीं था। विभाग द्वारा उचित समय पर नोटिस देने के बाद ही यह कार्रवाई की गई।
• सुरक्षा के कड़े इंतजाम: ध्वस्तीकरण के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए धूमनगंज और पूरामुफ्ती थाने की पुलिस टीम मौके पर मुस्तैद रही।

विस्तार से जानिए: क्यों और कैसे हुई यह प्रशासनिक कार्रवाई?

1. नियमों के तहत जारी नोटिस के बाद चला बुलडोजर

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) के जोनल अधिकारी सूरज पटेल के नेतृत्व में पहुंची प्रवर्तन टीम ने स्पष्ट किया कि विभाग किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या बिना मानचित्र (Map Approval) के किए गए निर्माणों को लेकर पूरी तरह सख्त है। कालिंदीपुरम की इस 1500 वर्गमीटर की बेशकीमती सरकारी जमीन पर खालिद जफर, नौशाद और हामिद द्वारा कुल 16 दुकानें बनाए जाने का मामला विभागीय जांच में सही पाया गया था।

चूंकि 14 दुकानों के स्वामियों ने न्यायालय की शरण ली थी, इसलिए कानून का सम्मान करते हुए प्राधिकरण ने उन पर कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन बाकी की दो दुकानें, जो खालिद जफर के नियंत्रण में थीं, उन पर कोई कानूनी राहत नहीं थी। विभाग ने नियमानुसार पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया और समयावधि पूरी होने के बाद ही शुक्रवार को जेसीबी मशीनों की मदद से इन्हें ढहा दिया।

2. मौके पर परिजनों का विरोध और पुलिस की मुस्तैदी

जब विकास प्राधिकरण का दस्ता धूमनगंज और पूरामुफ्ती थाने की भारी पुलिस फ़ोर्स के साथ कालिंदीपुरम पहुंचा, तो वहां माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया। संबंधित पक्ष के परिजनों और स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया। परिजनों का तर्क था कि उक्त भूमि का अभी तक पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए इस पर ऐसी एकतरफा कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

इस बात को लेकर परिजनों और मौक़े पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों के बीच काफी तीखी बहस भी हुई। हालांकि, धूमनगंज पुलिस और महिला पुलिसकर्मियों ने बेहद सूझबूझ का परिचय दिया। पुलिस ने कानून-व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास कर रहे लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया और मेला व घेराबंदी (barricading) करके पूरी विधिक कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया।

3. खालिद जफर पर दर्ज मुकदमों की पृष्ठभूमि

पुलिस और जांच एजेंसियों से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, जिन दुकानों पर यह कार्रवाई की गई है, उनके संचालक खालिद जफर का नाम पूर्व में कई गंभीर आपराधिक मामलों में सामने आ चुका है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, खालिद जफर को माफिया अतीक अहमद के करीबी नेटवर्क और वित्तीय प्रबंधन (Finance Manager) से जुड़ा हुआ माना जाता है।

उसके खिलाफ प्रयागराज के विभिन्न थानों में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों को कथित रूप से शरण देने, अतीक अहमद के नाम पर व्यापारियों को धमकाने और बड़े पैमाने पर रंगदारी (Extortion) मांगने के कई गंभीर मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी खालिद जफर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (अवैध धन शोधन) के तहत कड़े कानूनी कदम उठा चुकी है।

निष्कर्ष: कानून के राज का कड़ा संदेश

प्रयागराज विकास प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन की इस संयुक्त विधिक कार्रवाई ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों या बिना अनुमति के व्यावसायिक लाभ कमाने वालों के खिलाफ प्रशासन का अभियान रुकने वाला नहीं है। कालिंदीपुरम में हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य अवैध कब्जाधारकों और प्रॉपर्टी डीलरों के बीच हड़कंप का माहौल है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शहर में कहीं भी सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी सख्त विधिक कार्रवाइयां जारी रहेंगी।